नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०८२/८३

देशको दुरावस्था, जनताको आकांक्षा, जनसांख्यिक बनौटमा आएको परिवर्तन र द्रुत गतिमा परिवर्तन भैरहेको प्रविधिलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने बेलामा तपाईँहरूको २/३ बहुमतको सामर्थ्य हुँदा पनि यस्तो निम्छरो नीति तथा कार्यक्रम आउने मैले आशा गरेकी थिइन । अब त अहिलेको राजनीतिकर्मीका पुस्ताले पुनःनिर्वाचित हुने मोह त्यागेर bold निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ। यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मैले १६ वटा संशोधन राखेकी छु र केही कुरा यहाँ समावेश गरेकी छु -

हाम्रो राजश्वले चालु खर्च धान्न पनि हम्मे हम्मे छ। तर भोट बैंक बचाइ राख्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उमेर घटाउने दाउपेच चलिरह्यो। कर्मचारी तलब भत्ता र निवृत्त कर्मचारीको पेन्सनको दायित्व बढ्दैछ । जनसांख्यिक बनौट परिवर्तन हुदैछ - अबको २०-२५ वर्षमा कर तिर्ने भन्दा पेन्सन र अन्य सुविधा लिनेहरू बढि हुने छन् । त्यसलाई सन्तुलन गर्न केही अप्रिय निर्णयहरू लिन पर्ने पनि छ तर यसको लागि २/३ को सरकारले समेत कुनै आँट वा सोच बनाएको छैन। कि आफ्नै देशको जनसांख्यीक संरचनाको वर्तमान र ट्रेन्ड सरकारलाई थाहै छैन ?

तपाईंहरू भन्नुहुन्छ, गोल्ड मेडलिस्टलाई शिक्षक बनाउने, lateral entry मार्फत धेरै आर्थिक प्रोत्साहन दिने। तर पहिलेदेखि रहेको जुन पेन्सनको व्यवस्था छ, त्यो छुने हिम्मत गर्नुभएको छैन। जति पैसा नयाँ शिक्षक आकर्षित गर्नमा लगाउने हो, त्यसको २/३ भने retired शिक्षकहरूलाई दिने प्रावधान छ। र यो शिक्षकमा मात्र होइन, नेपाल सरकारको जागिरबाट retire भएका सबैको हकमा पनि रहेछ। inflation सँग keep up गर्नु पर्छ। हालका सबैलाई र pension लिनेहरूका लागि तर प्रतिस्पर्धात्मक तलब दिई शिक्षक भित्र्याउन त डेढ गुणा भन्दा बढी (१.६६) पर्ने रहेछ। महंगीसँग मिलान हुन पर्छ तर परिश्रम गर्नेको लागि खै प्रोत्साहन ? Retire हरूप्रति सम्मानभाव छ । तर काम गर्ने र नगर्नेबिचमा फरक भनेको त्यहि १ भाग मात्रै हो ? २०७५ सालदेखिको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणले मात्रै पुग्छ? यसको विश्लेषण कहाँ छ? पटक–पटकको व्यवस्था परिवर्तनमा, प्रशासनिक functioning कहिल्यै बदल्ने हिम्मतै गर्नुभएको छैन। यहिकारण युवा पुस्ताले पनि तपाईंहरूको निर्णयको आर्थिक भार आफ्नो काँधमा बोकेर जानु परेको छ। वर्तमान र भविष्यका बारेमा नसोच्ने मानसिकता र यथास्थितिमा रमाउने मानसिकताले कहिल्यै देश बन्दैन।

संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्न सिमित व्यक्तिलाई हत्कडी लगाएर थुनामा पठाएर मात्र हुँदैन। गणतन्त्रको रक्षा गर्न काम पनि गर्नुपर्छ – जस्तै संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका काम, राष्ट्र बैङ्क जस्तो संवेदनशील निकायमा निष्ठावान र काबिल व्यक्तिहरूको पारदर्शी नियुक्ति गर्ने, शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई काम गर्न दिने। संविधानको सबै भन्दा ठुलो दुश्मन भनेकै शक्ति केन्द्रमा रहेर राज्यको श्रोतमा कब्जा जमाएर बस्ने व्यक्तिहरू साबित भएका छन्। अरूलाई मात्र कानून लाग्ने तर आफू र आफ्नालाई कानून नलाग्ने भन्ने कसरी हुन्छ? कानुनका प्वालहरू खोज्दै, सबै संयन्त्रमा आफ्ना मान्छे भरेर जे गरे पनि जोगिन सक्ने – यो दौडको सिपले संविधान जोगिदैन । कहिलेसम्म लेभी बुझाउने, दलीय वफादारी देखाउनेलाई, विचौलियाको लागि सत्ता नै दाउमा लगाउने?

सत्तामा बस्ने पार्टीहरुले पनि election को तयारी भनेर mission 84 भन्न थालेका छन् - तर श्रमिकहरुको हकमा कहिले हुन्छ mission 84? र सरकारको नजर मा कहिले पर्ने हो - विदेशमा बसेका नेपालीहरुको मत अधिकार - न सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेशको कदर भयो, न त संबिधानको, न त नागरिकको जनभावनाको! गरिबलाई मत हाल्न पनि महँगो भयो - यसमा ध्यान जाओस! यहि बजेटबाट चाहिने कानुन र रकम बिनियोजन गरेर सबै नेपालीको मताधिकार सुनिस्चित गरियोस!

हाम्रो अर्थ तन्त्र धानिरहेका वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौँ कामदार एवम् श्रमिकहरूकोबारे खासै केही नयाँ कार्यक्रम देखिएन। श्रमस्वीकृतिदेखि विमानस्थलमा सरकारी निकायबाट उहाँहरूमाथि गरिने दुर्व्यवहार हटाउन के गर्ने? विदेश पठाउन अघि सीप विकास गर्नेमा के छ योजना? नेपालबाटै अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ड्राइभिंग लाइसेन्स दिन मिल्न गर्न पर्ने सन्धीमा नेपाल आबद्ध किन नहुने? एउटा काम भनेर अर्कै काममा परेकाहरूले सहजै न्याय पाउने संयन्त्र कहिले बनाउने ? कोरियामा नेपालीहरूका लागि कोरियन सरकारले दिने matching contribution को लागि खै पहल?

बुँदा ६६ हेरौँ - पाठ्यक्रम सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय सबैमा एउटै नै हो। हैन भने सबैले एउटै कक्षा १० र १२को परिक्षा कसरी दिन्थे? बुँदा नम्बर ६६ को यो बुँदा शिक्षा मन्त्रालयबाट आयो भनेर पत्याउन गाह्रो छ जब कि मन्त्री नै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अध्यक्ष हो र सचिव त्यसको सदस्य, शिक्षाकै महानिर्देशकले चलाउने केन्द्र हो - मन्त्रीकै अध्यक्षयतामा पाठ्यक्रम पारित हुन्छ - राष्ट्रपतिमार्फत यस्तो factually incorrect कुरा बोल्न लगाउने? यसले भ्रम सिर्जना गर्यो - अभिभावकहरुमा । यो दफा खारेज गरियोस ! आफ्नो line ministry ले गर्ने काम अरुलाई गर्न दियो भने शायद यस्तो तथ्यगत त्रुटी हुने रहेछ है?

बुँदा ६८ मा शिक्षक बैङ्कको कुरा गर्नुभएको छ तर शिक्षक सम्बन्धी तथ्याङ्क त शिक्षक सेवा आयोगले राखेको छ। करार सूचीसमेत अब के विश्वविद्यालयले गर्ने काम हो र? बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको निकायको अधिकार माथि हस्तक्षेप गरेर काम गर्न मिल्छ र? बरू नयाँ बुँदा थप गर्नुस् - data सुरक्षाका लागि नयाँ विधेयक पेश गर्ने बारे। AI, tech, digitization को नारा भट्ट्याएर मात्र हुँदैन।

बुँदा ६५मा संस्थागत विद्यालयको साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याइने भनिएको छ। यसले clearly सबै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर संस्थागतको भन्दा नराम्रो छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यसले अभिभावकहरूले सकेसम्म संस्थागतमै पढाउनु पर्छ भन्ने भाष्यलाई निरन्तरता दियो! अचम्मको assumption - आफ्नै मुनाफा घटाउने काम के कुनै नाफामुलक संस्थानले गर्छ र? नाफाका लागि खोलिएको संस्थाले अर्को प्रतिष्पर्धीलाई सुधार्न आफ्नो समय, पैसा र उर्जा लगाउँछ ? यो common sense हो ! यति नबुझ्ने त पक्कै कोही हुनुहुन्न । यसको भित्र अर्कै खेल छ कि भन्ने शंका छ । त्योसँगै यसले उब्जाएको सैद्धान्तिक प्रश्न भनेको - गुणस्तरको स्पष्ट परिभाषा के हो? विद्यालयमा Headsir/maam को लागि दरबन्दी सिर्जना गरौँ भन्दा अर्थ मन्त्रालयको पहरेदार जसरि प्रस्तुत हुने शिक्षा मन्त्रालय – “अर्थले धान्दैन” भनेर हरेक reform agenda नमान्ने, विद्यालय प्रशासन हेर्न कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने नबुझ्ने सोच - नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ - र challenge छ - आफ्नो व्यक्तिगत राजनीति भन्दा माथि उठेर शिक्षाबाट राजनीति हटाउनु होला! यो दफाले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा दिनरात नभनी, राजनैतिक कारिन्दाहरुसँग भिडेर, विद्यार्थीहरुको लागि खटिनु हुने सबै प्रति अनादर गरेको छ, अपमान गरेको छ। यो दफा हट्नै पर्छ! हटाउनुस्!